Education Loan 2025: आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए उच्च शिक्षा अब और भी सुलभ हो गई है। वित्त मंत्रालय ने शिक्षा ऋण प्रक्रिया को आसान और तेज करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत अब बैंकों को 15 दिन के अंदर लोन स्वीकृत करने का निर्देश दिया गया है। इससे छात्रों को लंबी प्रक्रिया और देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह कदम उन छात्रों के लिए एक नई उम्मीद है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए आर्थिक सहायता के इंतजार में रहते हैं।
वित्त मंत्रालय का बड़ा फैसला: शिक्षा लोन की प्रक्रिया में बदलाव
वित्त मंत्रालय ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को शिक्षा लोन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, बैंकों को केंद्रीकृत क्रेडिट प्रोसेसिंग सिस्टम अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है। पहले छात्रों को लोन स्वीकृति के लिए एक महीने तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब 15 दिनों में लोन स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी होगी। साथ ही, यदि किसी कारणवश लोन अस्वीकृत किया जाता है, तो इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से आवेदक को दी जाएगी और इसे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ही अनुमोदित किया जाएगा।
पिछले वर्षों में कम हुआ एजुकेशन लोन वितरण
हाल के वर्षों में एजुकेशन लोन लेने वाले छात्रों की संख्या में गिरावट देखी गई है। वित्त वर्ष 2022-23 में जहां 7.36 लाख छात्रों ने आवेदन किया था, वहीं 2023-24 में यह घटकर 6.29 लाख रह गया। इसी प्रकार, वितरित लोन राशि भी 28,699 करोड़ रुपये से घटकर 24,997 करोड़ रुपये रह गई है। इस कमी के पीछे प्रक्रिया की जटिलता और लोन वितरण में देरी भी एक बड़ा कारण मानी जा रही थी, जिसे अब सरकार ने गंभीरता से लिया है।
जानें एजुकेशन लोन की ब्याज दरें और चुकौती अवधि
देश के अलग-अलग बैंकों में एजुकेशन लोन पर ब्याज दर 7% से 16% के बीच है। ग्रामीण बैंकों में यह दर 8.5% से 13.6% तक होती है। भारत में पढ़ाई के लिए अधिकतम ₹50 लाख तक और विदेश में पढ़ाई के लिए ₹1 करोड़ तक का लोन लिया जा सकता है। यह लोन अंडरग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट, डिप्लोमा और स्किल बेस्ड कोर्स के लिए भी उपलब्ध है। चुकौती अवधि अधिकतम 15 वर्ष की होती है और मोरेटोरियम अवधि कोर्स पूरा होने के बाद 6 महीने से 1 साल तक रहती है।
आयकर में भी मिलती है राहत: धारा 80E के फायदे
एजुकेशन लोन पर चुकाए गए ब्याज पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80E के तहत आयकर में छूट मिलती है। यह छूट लोन चुकाना शुरू करने के बाद 8 वर्षों तक दी जाती है। यह सुविधा छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए वित्तीय रूप से राहत देने वाला विकल्प है। बड़े लोन पर गारंटी (संपार्श्विक) देना जरूरी होता है, जिससे लोन की स्वीकृति और जोखिम दोनों को संतुलित किया जा सके।
विद्या लक्ष्मी पोर्टल: लोन प्रक्रिया अब और आसान
विद्या लक्ष्मी पोर्टल ने एजुकेशन लोन को और भी सुलभ बना दिया है। यह एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है जहां छात्र देश के विभिन्न बैंकों के लोन ऑफर्स की तुलना कर सकते हैं और एक ही जगह से आवेदन कर सकते हैं। यह पोर्टल वित्त मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग और इंडियन बैंक संघ की पहल है, जिसे NSDL-eGov द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह पोर्टल पारदर्शिता और समय की बचत दोनों में सहायक साबित हो रहा है।
नए बदलावों का सारांश:
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| लोन मंजूरी समय | 15 दिन के भीतर |
| ब्याज दर | 7% से 16% (बैंक पर निर्भर) |
| अधिकतम लोन राशि | भारत में ₹50 लाख, विदेश में ₹1 करोड़ |
| चुकौती अवधि | 15 साल तक |
| मोरेटोरियम पीरियड | 6 माह से 1 वर्ष |
| टैक्स बेनिफिट | 80E के तहत ब्याज पर छूट |
| पोर्टल | Vidya Lakshmi Portal |
निष्कर्ष: अब शिक्षा लोन लेना और आसान
शिक्षा लोन की प्रक्रिया में हुए ये बदलाव छात्रों के लिए राहत भरे हैं। सरकार की यह पहल उन लाखों होनहार छात्रों को मजबूत बनाएगी, जो केवल आर्थिक तंगी के कारण पीछे रह जाते थे। अब 15 दिन में लोन मंजूरी और पारदर्शी प्रक्रिया उन्हें उच्च शिक्षा की ओर एक कदम और नजदीक लाएगी। यदि आप या आपके परिवार में कोई छात्र शिक्षा लोन लेना चाहता है, तो आज ही Vidya Lakshmi Portal पर जाकर जानकारी प्राप्त करें और अपने सपनों की ओर बढ़ें।
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सलाह: आवेदन करते समय दस्तावेजों को अच्छी तरह जांचें और समय से सभी प्रक्रिया पूरी करें।
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